CJP Launches Nationwide Election Commission Campaign
Cockroach Janta Party (CJP) ने 24 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग की। CJP ने कहा कि यदि CEC 48 घंटे के भीतर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संगठन देशभर में आंदोलन शुरू करेगा और दिल्ली में “Jantar Mantar 2.0” के नाम से फिर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP ने देशभर में “Election Commission Thik Karo” नाम से अभियान शुरू करने की घोषणा भी की। यह जानकारी CJP के राष्ट्रीय संयोजक Abhijeet Dipke और सह-संयोजक Saurav Das तथा Ashutosh Ranka द्वारा दी गई।
CJP Raises Questions Over Special Intensive Revision
CJP ने Election Commission की चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि SIR के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की draft electoral rolls से 13 करोड़ से अधिक नाम बाहर हुए। यह संख्या CJP द्वारा प्रस्तुत दावा है; इसे CJP के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि अपने-आप में किसी स्वतंत्र रूप से सत्यापित निष्कर्ष के रूप में।
CJP ने SIR से जुड़े निर्णयों की independent investigation की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा है कि SIR से संबंधित exclusions को रोका जाए और जनवरी 2025 की electoral rolls को सुरक्षित रखा जाए, जब तक संबंधित मामलों की जांच/सत्यापन न हो।
Election Commission’s Response And Reported Differences
यह मामला उस रिपोर्ट के बाद सामने आया जिसमें Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi द्वारा पिछले 10 महीनों में Election Commission के कुछ फैसलों और आदेशों पर कथित रूप से कम-से-कम 14 objections दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी। रिपोर्ट में voter additions, deletions, Form 6 और electoral-roll data से संबंधित मुद्दों का उल्लेख है।
हालांकि, Election Commission ने इन मतभेदों की व्याख्या अलग तरीके से की है। आयोग के अनुसार अलग-अलग views और comments उसकी सामान्य deliberative process का हिस्सा हैं और SIR सहित संबंधित निर्णय सभी तीन Election Commissioners की मंजूरी से unanimously लिए गए। इसलिए CJP के आरोपों और Election Commission के पक्ष को अलग-अलग समझना जरूरी है।
CJP’s Three Main Demands
- Gyanesh Kumar के इस्तीफे और SIR से जुड़े फैसलों की independent investigation की मांग।
- SIR-related exclusions पर रोक, जनवरी 2025 की electoral rolls को सुरक्षित रखने और संबंधित records को सुरक्षित/स्वतंत्र जांच के लिए उपलब्ध कराने की मांग।
- Chief Election Commissioner और Election Commissioners की appointment से जुड़े 2023 के कानून में बदलाव तथा अधिक व्यापक institutional और civil-society participation वाले framework की मांग।
News Status: यह खबर 24 सितंबर 2026 की CJP press conference और उसके बाद की reporting पर आधारित है। CJP द्वारा लगाए गए आरोपों को ऊपर स्पष्ट रूप से आरोप/दावे के रूप में रखा गया है; उन्हें verified facts के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
