CJP Seeks Independent Probe Into Electoral Roll Decisions

Cockroach Janta Party (CJP) ने 24 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े फैसलों की independent investigation की मांग की। CJP ने कहा कि Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar को इस्तीफा देना चाहिए और SIR के दौरान लिए गए विवादित फैसलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यह CJP की मांग है, कोई न्यायिक रूप से स्थापित निष्कर्ष नहीं।

CJP Raises Questions Over Electoral Roll Changes

CJP ने विशेष रूप से voter additions, deletions, Form 6 और electoral-roll data की centralisation से जुड़े मुद्दे उठाए। पार्टी ने मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि बड़े स्तर पर electoral-roll में बदलावों को किस अधिकारी ने authorize किया और प्रभावित मतदाताओं के लिए review तथा correction की प्रक्रिया किस तरह लागू की गई।

CJP ने यह मुद्दा उस रिपोर्टिंग के संदर्भ में उठाया जिसमें Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi द्वारा 10 महीनों में कम-से-कम 14 बार objections दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में Form 6, voter deletions और electoral-roll data systems से जुड़े मामलों का उल्लेख है।

Example: Form 6 And First-Time Voters

CJP ने online Form 6 प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। Form 6 का इस्तेमाल electoral roll में नए मतदाता को शामिल करने के लिए किया जाता है। CJP ने आरोप लगाया कि नए applicants से उनके या उनके parents के पुराने SIR electoral rolls में मौजूद होने से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी गई और इससे first-time voters को परेशानी हो सकती है। यह CJP द्वारा उठाई गई आपत्ति है; इसे सभी applicants के साथ हुई सिद्ध समस्या के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

CJP Questions Centralised Electoral Roll Data System

CJP ने electoral-roll data को centralised technology systems के माध्यम से process किए जाने पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने मांग की कि यह सार्वजनिक किया जाए कि voter registration, deletion और data access से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को authorize करने की प्रक्रिया क्या है।

CJP ने Goa के 97 voters का उदाहरण भी दिया, जिसके बारे में पार्टी ने दावा किया कि constituency-level Electoral Registration Officers (EROs) के पक्ष में निर्णय के बावजूद final electoral roll में inclusion दर्ज नहीं हो सका। यह CJP द्वारा रिपोर्टों के आधार पर दिया गया उदाहरण है; इसे nationwide pattern का स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जा सकता।

Election Commission Rejects The Characterisation Of A Split

Election Commission ने 23 सितंबर 2026 को कहा कि अलग-अलग written notes, observations और technical suggestions उसकी सामान्य decision-making process का हिस्सा हैं। आयोग के अनुसार SIR सहित उसके सभी decisions full Commission की unanimous approval से लिए गए हैं।

इसलिए इस मामले में दो अलग पक्ष हैं: CJP independent inquiry और अधिक transparency की मांग कर रही है, जबकि Election Commission का कहना है कि internal objections deliberation का सामान्य हिस्सा हैं और final decisions unanimous रहे हैं।

CJP’s Main Investigation Demands

CJP ने SIR से जुड़े मामलों में:

  • Independent investigation की मांग की है।
  • विवादित decisions को authorize करने वाले अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की है।
  • SIR-related exclusions को रोकने की मांग की है।
  • January 2025 electoral rolls को सुरक्षित रखने की मांग की है।
  • संबंधित SIR records और files को Supreme Court या independent judicially supervised inquiry को उपलब्ध कराने की मांग की है।
  • Election Commissioners द्वारा दर्ज objections और Commission के responses को public करने की मांग की है।

Important: CJP द्वारा लगाए गए आरोपों को यहां verified facts के रूप में नहीं लिखा गया है। 25 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार independent investigation CJP की मांग है; ऐसी जांच से आरोप सिद्ध हो चुके हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा।