CJP Announces Nationwide Election Commission Campaign
Cockroach Janta Party (CJP) ने 24 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में “Election Commission Thik Karo” नाम से nationwide campaign शुरू करने की घोषणा की। CJP ने यह अभियान Election Commission की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया और electoral rolls में हुए बदलावों को लेकर शुरू किया है।
CJP ने Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग भी की और कहा कि 48 घंटे में इस्तीफा नहीं होने पर nationwide agitation तथा दिल्ली में “Jantar Mantar 2.0” protest किया जाएगा। यह CJP की घोषणा है, न कि कोई सरकारी निर्णय।
CJP Questions 13 Crore Exclusions From Draft Electoral Rolls
CJP ने SIR के दौरान 30 States और Union Territories की draft electoral rolls में 13 करोड़ से अधिक नाम शामिल नहीं होने को लेकर सवाल उठाए हैं। Indian Express ने भी इस संख्या और विभिन्न राज्यों में reported exclusions का उल्लेख किया है।
उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में Maharashtra और Uttar Pradesh में 2 करोड़ से अधिक, Karnataka में लगभग 1 करोड़ और Tamil Nadu में लगभग 97 लाख नामों के exclusion का उल्लेख किया गया है। यहां “draft roll में नाम नहीं होना” और “स्थायी रूप से voting right खत्म होना” एक ही बात नहीं है; इसलिए इसे सीधे “13 करोड़ वोट हमेशा के लिए खत्म” कहना सही नहीं होगा।
CJP ने मांग की है कि excluded voters के लिए review और restoration mechanism स्पष्ट किया जाए तथा SIR से संबंधित records सार्वजनिक scrutiny के लिए उपलब्ध कराए जाएं।
Example: Form 6 And First-Time Voters
CJP ने online Form 6 process पर भी सवाल उठाए हैं। Form 6 electoral roll में नए voter को शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। CJP का आरोप है कि नए applicants से उनके या उनके parents के पुराने SIR rolls में मौजूद होने से जुड़ी additional information मांगी गई।
CJP ने कहा कि इससे first-time voters के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। यह CJP का आरोप है, इसलिए इसे सभी नए voters के साथ हुई confirmed समस्या के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
Election Commission Gives Its Response
इस पूरे विवाद में Election Commission ने अलग पक्ष रखा है। आयोग ने कहा कि Election Commissioners द्वारा दिए गए written notes, observations, technical suggestions और internal checks decision-making process का सामान्य हिस्सा हैं। आयोग ने यह भी कहा कि final decisions unanimous रहे।
CJP ने इसके जवाब में Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi द्वारा reportedly दर्ज objections तथा Commission के responses को सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र जांच की जा सके।
CJP Puts Forward Three Main Demands
CJP ने 24 सितंबर की press conference में मुख्य रूप से:
- CEC Gyanesh Kumar के resignation और SIR-related decisions की independent investigation की मांग की।
- SIR-related exclusions पर रोक, January 2025 electoral rolls को सुरक्षित रखने और संबंधित records को Supreme Court या independent judicially supervised inquiry को देने की मांग की।
- 2023 के CEC और Election Commissioners appointment law में बदलाव तथा appointment framework में wider institutional और civil-society participation की मांग की।
News Status — 25 September 2026: CJP का “Election Commission Thik Karo” campaign घोषित हो चुका है और 48-hour resignation deadline की घोषणा की गई है। लेकिन CJP द्वारा लगाए गए आरोपों को अदालत या स्वतंत्र जांच द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। Election Commission ने अपने decision-making process के संबंध में अलग स्पष्टीकरण दिया है।
